बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर कई कदम उठा रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों से जुड़ी शिकायत मिलने पर उनकी फटकार लगा रहे. इसके साथ ही लोगों को किसी भी तरह की परेशानी झेलनी ना पड़े, इसे लेकर डीसीएलआर, सीओ और एडीएम तक को कड़े आदेश दे रहे हैं.
इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिये एक पोस्ट साझा किया गया. इस पोस्ट में जमीन से जुड़े 10 जरूरी सुविधाओं के बारे में बताया गया, जिसे आसानी से ऑनलाइन ही निपटाया जा सकता है. इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये लोगों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.gov.in पर जाना होगा.
आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाएं
- ऑनलाइन दाखिल-खारिज
- ऑनलाइन भू-लगान भुगतान
- डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख
- ई- मापी
- परिमार्जन प्लस
- ऑनलाइन राजस्व न्यायालय (RCMS)
- भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन (भू-संपरिवर्तन)
- राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी
- जमाबंदी पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा
- भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी)
मालूम हो, जमीन से जुड़े मामले तेजी से निपटाये जाने को लेकर लगातार आदेश दिये जा रहे हैं. ऐसे में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी प्रक्रियाओं को गुमराह करने वालों पर अब सख्त शिकंजा कसा जायेगा. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों की पहचान कर अंचलाधिकारी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं. इस कार्रवाई में भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता का सहयोग लिया जाए और उपलब्ध कानूनी सलाहकारों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाए कि गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी हाल में बच न सके.
