बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला है। स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। दरअसल 2023 में हुए राज्य के जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार में एक तिहाई परिवारों की मासिक आय 6000 रुपये से कम है। अब सरकार ने इन परिवारों को लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरूआत की है। यह राशि तीन किस्तों में पैसा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी जाति और वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा।
बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए उनके बैंक खातों में 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। यह मदद पूरी तरह से अनुदान के रूप में मिलेगी, यानी इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ :
जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों को इस योजना की श्रेणी में रखा गया है। जिन्हे सरकार के द्वारा खुद का रोजगार शुरू करने के लिए यह पैसा दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह आर्थिक मदद अनुदान के रूप में दी जाएगी और लाभार्थी को इसे लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आवेदक बिहार सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आता हो। इसके अलावा बिहार की जातीय जनगणना 2023 की पात्रता सूची को भी आवेदक के द्वारा पूरा करना चाहिए।
आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
परिवार की मासिक आय ₹6000 से कम होनी चाहिए।
BPL श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
जातीय जनगणना 2023 की पात्रता सूची में नाम शामिल होना चाहिए।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे :
बिहार राज्य का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक खाते का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के लिए सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन शुरू कर दी गई है। इच्छुक और पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र पंचायत सचिव और ब्लॉक कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। बताया गया है कि जल्द ही इसके लिए आवेदन ऑनलाइन से भी शुरू हो जाएगा।
