उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे MBBS छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले MBBS छात्रों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब उन्हें हर महीने 12 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये मिलेंगे।
लंबे समय से MBBS इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई राशि पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस व बीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को अब हर माह 12 हजार के बजाय 25 हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि योगी सरकार ने इससे पहले भी 2021 में यह भत्ता 7500 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया था।
2021 में भी बढ़ाया गया था इंटर्नशिप भत्ता
अभी इंटर्नशिप के दौरान मेडिकल छात्रों को 12 हजार रुपये प्रतिमाह बतौर भत्ता मिलता है। कैबिनेट ने यह राशि दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर इन छात्रों को आर्थिक राहत दी है। इससे प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न को प्रोत्साहन मिलेगा।
ओपीडी व रात्रि ड्यूटी में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका
प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए रोटेटिंग इंटर्नशिप अनिवार्य है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मरीजों के उपचार में चिकित्सकीय सहयोग देने के साथ ही आपातकालीन सेवाओं, वार्ड, ओपीडी और रात्रि ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
यूपी की योगी सरकार ने आज एक और बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें एक ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ भी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में पूरी जिंदगी मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी को मान्य दस्तावेज माना जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना से एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। रक्षाबंधन से पहले लिए गए इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
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