केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
लद्दाख के लोगों के लिए न्याय पाना होगा आसान?
लद्दाख के लोगों के लिए हाई कोर्ट की बेंच बनने से न्याय पाना आसान हो जाएगा। खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को कानूनी काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे और मामलों का निपटारा भी जल्दी होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद लद्दाख के लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं देना है।
खबर अपडेट हो रही है…
ये भी पढ़ें-
सोरेन सरकार को बड़ा झटका, JPSC परीक्षाओं-नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
