लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी का मामला

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लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस सांसद और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसदों अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल द्वारा दायर विशेषाधिकार हनन की दो अलग-अलग शिकायतों के संबंध में जारी किया गया है। राहुल गांधी पर लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय व अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा था और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। संजय जायसवाल ने कहा था कि बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने असंसदीय टिप्पणी की थी। स्पीकर ओम बिरला ने उनकी इस शिकायत को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया था। इसके बाद 30 जुलाई को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अपनी शिकायत में गांधी पर असंसदीय और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना करार दिया था।

राहुल से 28 अगस्त तक मांगा गया जवाब

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के संयुक्त सचिव ने राहुल गांधी को पत्र भेजा है। इस पत्र में लिखा गया है- ”मुझे निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त विषय पर आपके खिलाफ सांसद डॉ संजय जायसवाल और सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा 29 जुलाई 2026 और 30 जुलाई 2026 को दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस की एक-एक कॉपी आपको भेजी जाए। आपसे अनुरोध है कि लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ इस मामले में अपना जवाब/टिप्पणी 28 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।”

मुझे उचित कार्रवाई का भरोसा- संजय जायसवाल

इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा- “गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में मैंने सांसद की गरिमा एवं संसद की मर्यादा के उल्लंघन को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। लोकसभा अध्यक्ष जी का आभार, जिन्होंने मेरे नोटिस पर संज्ञान लेते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा। समिति ने राहुल गांधी को 28 अगस्त तक अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिति इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में कोई भी सांसद संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुँचाने का प्रयास न करे।” (इनपुट: भाषा)

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