दिल्ली में “लक्ष्मी योजना” के लिए कब और कैसे करें अप्लाई? कौन से लोग होंगे पात्र, किन शर्तों को करना होगा पूरा

नई दिल्लीः दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने “दिल्ली लक्ष्मी योजना” को मंज़ूरी दे दी है। 28 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में मंज़ूर की गई इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्मी योजना का पोर्टल 1 अगस्त को लांच किया जाएगा। इसके लांच होते ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

आवेदन कब करें?

दिल्ली में लक्ष्मी योजना का पोर्टल 1 अगस्त को लांच किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 

आवेदन कहां करें?

पात्र महिलाएं एक अगस्त को लांच होने वाले दिल्ली सरकार के लक्ष्मी योजना पोर्टल के ज़रिए आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन कैसे करें?

पात्र महिलाओं को लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन फ़ॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन फ़ॉर्म की PDF सेव करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

क्या होनी चाहिए योग्यता

दिल्ली में लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला का कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहना जरूरी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हर परिवार से सिर्फ़ एक महिला ही इस योजना के लिए पात्र होगी। महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

17 लाख महिलाओं को मिल सकता है लाभ

बता दें कि यह योजना 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के मुख्य वादों में से एक है। इससे दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मार्च में 2026-27 का सालाना बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। 

बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में ऐसी ही योजनाएं

बीजेपी ने अपने शासन वाले दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की ‘लाड़ली बहना योजना’ है और महाराष्ट्र में ‘लाड़की बहिन योजना’ है। इन दोनों योजनाओं में महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। 

केजरीवाल ने भी शुरू की थी इस तरह की योजना

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार ने ‘महिला सम्मान योजना’ शुरू की थी, जिसके तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 दिए जाते थे। बजट 2024-25 की घोषणा करते समय, तत्कालीन AAP सरकार ने इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया था।

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